प्रेस विज्ञप्ति

अंतिम नवीनीकृत: 17-May-2021

एचईआरसी ने प्रदेश के बिजली वितरण निगमों के समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का टैरिफ आर्डर जारी किया

- हरियाणा के 70 लाख 54 हजार 796 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत,जिसमें यूएचबीवीएन के 32 लाख 82 हजार 824 और डीएचबीवीएन के 37 लाख 71 हजार 972 हैं - नहीं बढ़ाई गई बिजली की दरें, इसके विपरीत कई श्रेणियों को दिया भारी लाभ

- नई बिजली की दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू, नई दरें उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में होंगी बड़ी कारगर साबित

- हरियाणा में पिछले छह साल से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई

- गत वर्ष एग्रो इंडस्ट्रीज को दिया था भारी लाभ

- इस वर्ष उद्यमियों को टाइम ऑफ डे (टीओडी) और टाइम ऑफ यूज (टीओयू) की बिजली दरों में की भारी कमी

- थोक आपूर्ति (घरेलू) के फिक्सड चार्ज को भी किया गया कम

- श्मशान और कब्रिस्तान में एलटी / एचटी सप्लाई की न्यूनतम बिजली दर लागू होगी, इनको फिक्सड चार्ज से मिलेगी छूट

- इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी मिलेगी राहत

- पूजा स्थलों के लिए भी एक फ्लैट रेट अर्थात 6.90 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी बिजली

- रेलवे / डीएमआरसी को भी मिली छूट, ऊर्जा चार्ज में 10 पैसे प्रति यूनिट तथा डिमाण्ड चार्ज में 10 रुपये प्रति केवीए का लाभ

- हरियाणा बिजली निगमों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की गई, आदेश के अनुसार 885.823 करोड़ रुपए जो इक्विटी पर वापिस अनुमोदित की गई है, वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से कम की जाएगी।

- वकीलों के चैंबरों को भी मिलेगी सस्ती बिजली

- एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज में कमी की गई है, जो 170 रुपए /केवीए प्रति माह से घटाकर 165 रुपए / केवीए प्रति माह किया गया है

- गैर घरेलू सप्लाई-एनडीएस (एचटी) को एचटी आपूर्ति के साथ मर्ज किया गया, लागू दरें जो पहले की एनडीएस (एचटी) की टैरिफ दरें 6 रुपए 75 पैसे से घटा कर कर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी

- वहीं, घरेलू उपभोक्ता कैटेगरी - एक, जिनकी खतप 100 यूनिट प्रति माह है, उनको पहले की तरह 0 से 50 यूनिट तक 2 रुपए, 51 से 100 यूनिट तक 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट

- घरेलू उपभोक्ता कैटेगेरी-दो, जिनकी खपत 100 यूनिट से 800 यूनिट प्रति माह तक है, उनको 0 से 150 यूनिट तक 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट, 151 से 250 यूनिट तक 5 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट

- एचईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों बिजली वितरण निगमों के एआरआर के लिए 29,986.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि निगमों ने 32,543.78 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था ।

चंडीगढ़, (30 मार्च, 2021)। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों के समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का टैरिफ आर्डर जारी किया, 1 अप्रैल से होगा लागू ।

एचईआरसी ने बिजली वितरण कम्पनियों - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) का जो टैरिफ आर्डर जारी किया है, इससे प्रदेश के 70 लाख 54 हजार 796 बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत मिली है, जिसमें यूएचबीवीएन के 32 लाख 82 हजार 824 और डीएचबीवीएन के 37 लाख 71 हजार 972 बिजली उपभोक्ता हैं।

बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई, इसके विपरीत कई श्रेणियों को लाभ दिया गया है। यह नई बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, कोविड-19 महामारी के चलते तथा प्रदेश के उद्योग एवं अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने में यह नई दरें विशेष कारगर साबित होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में पिछले छह साल से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि टैरिफ दरें वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 13 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश दिए थे, तथा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में औसतन टैरिफ दरें 8.5 प्रतिशत बढ़ाने का अनुमोदन किया था। तदोपरान्त, उपभोक्ताओं की टैरिफ दरें ज्यों की त्यों रहीं, इसके विपरीत वित्त वर्ष 2020-21 में श्रेणी-एक के अंतर्गत पडऩे वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में भारी कमी की गई थी।

वहीं, अब नई बिजली दरों 2021-22 के हिसाब से थोक आपूर्ति (घरेलू) वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने के लिए मांग के अनुसार प्रतिमाह फिक्सड चार्ज 100 रुपए प्रति किलोवाट से घटाकर 90 रुपए प्रति किलोवाट किया गया है।

घरेलू आपूर्ति टैरिफ - में कोई बदलाव नहीं, हालांकि उपभोक्ताओं की पिछली श्रेणियों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दिया गया। आपूर्ति खपत 6 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट के होते हुए भी टैरिफ दरों में भारी रियायत दी गई है, पहले की तरह 0 से 50 तक 2 रुपए प्रति यूनिट तथा 51 से 100 तक 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती रहेगी।

श्मशान व कब्रस्तिान- के मामले में आयोग ने निर्णय लिया है कि एलटी आपूर्ति या एचटी आपूर्ति जैसा भी मामला हो उसमें न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई फिक्सड चार्ज नहीं लगाया जाएगा।

अधिवक्ता चैम्बर (न्यायालय परिसर) - जैसा कि न्यायालय परिसर के भीतर अधिवक्ता को एलटी आपूर्ति की जाती है। आयोग के वर्तमान आदेशों में 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक के लोड के लिए यह एनडीएस / वाणिज्यिक 7 रुपए 05 पैसे प्रति यूनिट दरों की बजाय अब 6 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है, अर्थात प्रति यूनिट 15 पैसे कम किए गए।

टाइम ऑफ डे टैरिफ- इसकी दरों में रियायत दी गई है, जो नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक (रात्रि 9 बजे से प्रात: 05:30 बजे) के स्लॉट के लिए होंगी, इस पर विचार किया गया ताकि एचटी उपभोक्ताओं को पीक ऑवर से ऑफ ऑवर अवधि की और प्रेरित किया जा सके, तथा इस प्रकार उन द्वारा उत्पादन प्रक्रियाओं में खपत की गई औसत ऊर्जा अपने आप कम होने के साथ-साथ पीक ऑवर के दौरान डिस्कॉम द्वारा दी जाने वाली महंगी बिजली की दरों से भी बच सकें, इसलिए रियायती शुल्क, वृद्घिशील खपत के लिए, निम्नानुसार है:-

टाइम ऑफ डे / टाइम ऑफ यूज टैरिफ

क) 11/33 किलोवाट के एचटी उपभोक्ताओं के लिए 4.25 रुपए प्रति यूनिट

ख) 66 केवी या उससे अधिक के एचटी उपभोक्ताओं के लिए 3.75 रुपए रुपये प्रति यूनिट तय की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन - आयोग ने हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विचार करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए रियायती शुल्क को मंजूरी देते हुए यह दरें 5.55 प्रति केडब्ल्यूएच या 5.00 रुपए प्रति केवीएएच अनुमोदित की है। इसके अलावा, प्रतिमाह 100 रुपए प्रति किलोवाट/किलोवोल्ट एम्पियर निर्धारित शुल्क करने का प्रस्ताव दिया है।

इसके अतिरिक्त, टीओडी / टीओयू टैरिफ के अनुसार ऊर्जा शुल्क भी ऑफ-पीक डिमांड अवधि (नवंबर से मार्च) के दौरान रात्रि 9 बजे से प्रात: 5:30 बजे के बीच लागू होंगी और उक्त समयावधि के दौरान इसकी गणना वृद्घिशील खपत की बजाय एचटी आपूर्ति उपभोक्ताओं की कुल आपूर्ति से होगी।

पूजा के स्थलों के लिए शुल्क-आयोग ने कोविड-19 महामारी की कठिन परिस्थितियों में श्रद्घालुओं को सहायता प्रदान करने के लिए पूजा स्थलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आयोग का यह मत है कि पूजा स्थलों पर पारंपरिक सामुदायिक गतिविधियों के सांस्कृतिक केंद्र हैं। तदनुसार, आयोग राजस्व तटस्थ आधार पर टूट / रियायत को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद, एलटी लागत आपूर्ति की एक फ्लैट दर अर्थात 6.90 रुपए प्रति यूनिट होगी।

एग्रो उद्योग - राज्य में आयोग ने एमएसएमई क्षेत्र में एग्रो आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विचार करने के बाद 01.06.2020 को जारी अपने आदेश में पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग और पकने वाले चैम्बर, मधुमक्खी शहद, हनी प्रोसेसिंग, टिशू कल्चर, जिंगा और फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, पिग फार्म, मिल्क चिलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, मशरूम की खेती के लिए 20 किलोवट तक के लोड के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ निर्धारित की है अर्थात 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट रहेगी।

एचटी इंडस्ट्रियल उपभोक्ता -इंडस्ट्री को कुछ राहत देने के लिए आयोग ने कन्ट्रैक्ट डिमांड के आधार पर फिक्सड चार्ज प्रति माह 170 रुपए प्रति केवीए से घटा कर 165 रुपए प्रतिमाह किया था।

इससे एचटी इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। इससे एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के निर्धारित शुल्क में वृद्घि नहीं होगी और एनडीएस (एचटी) को एचटी आपूर्ति के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इस प्रकार, पहले की एनडीएस (एचटी) की लागू टैरिफ दरें 6 रुपए 75 पैसे से घटा कर कर अब 6 रुपये 65 पैसे हो जांएगी।

रेलवे (ट्रैक्सन) / आपूर्ति / डीएमआरसी : जैसा कि रेलवे (टै्रक्सन) टैरिफ तथा डीएमआरसी टैरिफ श्रेणी को एचटी आपूर्ति के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा चार्ज में 10 पैसे प्रति यूनिट तथा डिमाण्ड चार्ज में 10 रुपये प्रति केवीए का लाभ होगा।

हरियाणा बिजली निगमों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की गई, आदेश के अनुसार 885.823 करोड़ रुपए जो इक्विटी पर वापिस अनुमोदित की गई है, वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से कम की जाएगी।

एचईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों बिजली वितरण निगमों के एआरआर के लिए 29,986.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि निगमों ने 32,543.78 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था।

वितरण घाटे - पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग ने एचटी और एनडीएस की बिक्री में कमी के साथ कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 18.5 प्रतिशत की वितरण हानि की अनुमति दी थी, जैसा कि अब बिक्री लगभग सामान्य स्तर पर वापस आ गई है, आयोग ने वितरण हानि के स्तर को 15 प्रतिशत यानी पूर्व-महामारी के स्तर वाला बहाल कर दिया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को वितरित बिजली की लागत कम हो गई है।

अन्य राहत - एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं / गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने आयोग के साथ बातचीत करते हुए डिस्कॉम द्वारा जारी कई नोटिसों के बारे में गंभीर मुद्दों के बारे जानकारी दी, जिसमें एचटी औद्योगिक परिसर में एनडीएस गतिविधि के लिए बिजली के आंशिक उपयोग के कारण भारी मात्रा में धनराशि जमा करने को कहा गया। इसके लिए संक्षेप में कहा गया है कि एचटी उद्योग आपूर्ति श्रेणी के तहत औद्योगिक एस्टेट में डिस्कॉम द्वारा कनेक्शन जारी किया गया है, हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं ने अपनी निर्माण प्रक्रियाओं के लिए कार्यालय या पैकेजिंग इकाई सहायक भी स्थापित किए हैं। बिजली की अनाधिकृत उपयोग के रूप में डिस्कॉम द्वारा एचटी औद्योगिक कनेक्शन वाले औद्योगिक एस्टेट में किए गए इन सहायक गतिविधियों का निपटान किया जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं के एचटी एनडीएस श्रेणी के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अलग-अलग टैरिफ और शुल्क हैं। आयोग ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और सरकार की ईज-ऑफ डुइंग बिजनेस और कोई मुकदमेबाजी नहीं नीति को आगे बढ़ाते हुए इसमें एचटी उद्योग श्रेणी और एचटी एनडीएस श्रेणी को एक श्रेणी यानी एचटी आपूर्ति में मर्ज करने का निर्णय लिया है। आयोग का मानना है कि दो श्रेणियों को मिला दिया गया है, आयोग को श्रेणियों की संख्या कम करने का जनादेश भी दिया गया है। चूंकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, जहां एचटी औद्योगिक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाने के लिए कोरोना वारियर्स के रूप में लड़ रहे हैं, आयोग का मानना है कि इस तरह के छोटे कदम उद्योग की रीढ़ को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्घार के लिए एक मार्ग प्रसस्त करेंगे। यह देखते हुए कि पूरे हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, आयोग का आदेश है कि एक मुश्त उपाय के रूप में, इस मुद्दे को नोटिस जारी करने की तिथि के अनुसार लागू जुर्माना में अंतर शुल्क लगाकर सुलझाया जाना चाहिए। डिस्काम को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों की सूची, जिसमें इस खाते पर राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, और उनकी सूची तैयार कर दो महीने में आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजें।

डीएचबीवीएन-सीजीआरएफ आफिस अब पूर्णतय गुरुग्राम शिफ्ट

- एनसीआर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय

- सीजीआरएफ के चेयरमैन गुरुग्राम में ही बैठ रहे थे, लेकिन सीजीआरएफ कार्यालय का रिकार्ड हिसार में था

- लेकिन अब 18 मार्च से सीजीआरएफ का पूरी तरह से रिकार्ड हिसार से गुरुग्राम शिफ्ट हो गया

- सीजीआरएफ बिलिंग, मीटरिंग, कनेक्शन, वोल्टेज, बिजली आपूर्ति में बाधाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करता है

चंडीगढ़, (23 मार्च, 2021) । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का कार्यालय अब पूर्णतय गुरुग्राम शिफ्ट हो गया है। एनसीआर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के निर्देश हैं कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा में बिजली वितरण का कार्य दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के पास है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीजीआरएफ का आफिस पहले हिसार में था, लेकिन जब कुछ माह पहले सीजीआरएफ के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उसी समय एचईआरसी की ओर से निर्देश था कि सीजीआरएफ का कार्यालय अब गुरुग्राम में होगा, वैसे सीजीआरएफ की टीम गुरुग्राम में ही बैठ रही थी, लेकिन उनका रिकार्ड हिसार में ही था। अब 18 मार्च से सीजीआरएफ का पूरा रिकार्ड गुरुग्राम शिफ्ट हो गया है। सीजीआरएफ का कार्यालय सेक्टर 16, महरौली रोड, गुरुग्राम में बनाया गया है। हांलाकि, सीजीआरएफ की टीम हर बिजली सर्कल में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनती है। जिस सर्कल में सीजीआरएफ की टीम जाती है, वहां के बिजली उपभोक्ताओं को इस सबंध में अवगत कराया जाता है। डीएचबीवीएन में फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम-1, गुरुग्राम-2, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद सहित 11 सर्कल हैं। इन सभी सर्कलों में सीजीआरएफ की टीम स्वयं जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनती है और उनका निवारण करती है। एचईआरसी के निर्देश हैं कि बिजली बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, सुरक्षा, एचईआरसी के आदेशों की अवहेलना, बिजली आपूर्ति में बाधाओं से संबंधित कोई शिकायत है तो उसका समाधान सीजीआरएफ करेगा। डीएचबीवीएन में 37 लाख 71 हजार 972 बिजली उपभोक्ता है। जिसमें फरीदाबाद सर्कल में 5 लाख 79 हजार 230, पलवल सर्कल में 3 लाख 44 हजार 30, गुरुग्राम सर्कल-एक में 3 लाख 2 हजार 896, गुरुग्राम सर्कल-दो में 2 लाख 69 हजार 475, रेवाड़ी सर्कल में 2 लाख 87 हजार 208 तथा नारनौल सर्कल में 2 लाख 52 हजार 470 बिजली उपभोक्ता हैं। एनसीआर क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं की इसी अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए ही सीजीआरएफ का आफिस पूर्णतय गुरुग्राम शिफ्ट किया गया है।

20 लाख और स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
- एचईआरसी की एसएसी मीटिंग में यूएचबीवीएन के एमडी ने दी यह जानकारी
- बिजली बिलिंग से संबंधित शिकायतों का तुरंत करे निवारण: एचईआरसी
- एचपीजीसीएल को वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत
चंडीगढ़, (05 फरवरी, 2021)। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की शुक्रवार को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की मीटिंग हुई, मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान ने की। एसएसी की मीटिंग में एचपीजीसीएल को वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर अपनी कार्यकुशलता में और अधिक आमूलचूल परिर्वतन करने, स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली बिलिंग, लंबित कनेक्शन, सीजीआरएफ सहित कई विषयों पर गहन मंथन हुआ।
उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की पिटीशन्स की जन सुनवाई के बाद एसएसी की मीटिंग करना अनिवार्य है। उसी संबंध में यह वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। मीटिंग में एचईआरसी सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान ने बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि बिजली बिलिंग के संबंध में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाए, साथ ही लंबित कनेक्शनों को भी जल्द रिलीज करें। एचईआरसी सदस्य नरेश सरदाना ने स्मार्ट व प्रीपेड मीटर के बारे में पूछा तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एमडी शशांक आनंद ने बताया कि अभी तक 2.40 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, पहले जहां 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 20 लाख और स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी दोनों बिजली वितरण निगमों में 10-10 लाख और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जल्द टेंडर किए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एमडी डा. बलकार सिंह ने मीटिंग में बताया कि उनके यहां बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए बेहतरीन कदम उठाए गए हैं, वहीं उनके यहां अब 15,822 लंबित बिजली कनेक्शन हैं। मीटिंग में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के एमडी मोहम्मद शाइन ने एचपीजीसीएल की चुनौतियों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वैसे इन सभी चुनौतियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। थर्मल प्लांटों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी कंपनियों को यह उपकरण लगाने का कार्य दिया जा रहा है। इस मीटिंग में एचईआरसी के प्रथम अध्यक्ष वी.एस. एलावादी ने कहा कि एचपीजीसीएल को वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर अपनी कार्यप्रणाली में और अधिक बदलाव करने की बेहद आवश्यकता है, साथ ही उन्होंने स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाने के बारे में कहा कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को तो फायदा होगा ही साथ ही बिजली वितरण निगमों की बिलिंग कलेक्शन में व्यापक सुधार के साथ सटीकता आएगी। मीटिंग में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) के एमडी टी. एल. सत्यप्रकाश ने कहा कि एचवीपीएन बेहतरीन कार्य कर रही है। इस मीटिंग में गुडग़ांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जी.एन. मंगला ने कहा कि बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) के कार्यों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, उन्होंने बेहतरीन बिजली सप्लाई उपलब्ध कराने पर पूरी तरह संतुष्टि जाहिर की। इस पर एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान ने यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एमडी को निर्देश दिए कि सीजीआरएफ के कार्यों के बारे में बिजली उपभोक्ताओं को व्यापक प्रचार प्रसार करके जानकारी दें। एचईआरसी सदस्य नरेश सरदाना ने कहा कि बिजली चोरी से संबंधित मामलों को छोडक़र बिजली से संबंधित सभी शिकायतें सीजीआरएफ में सुनी जाती हैं। इस पर सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान ने कहा कि सीजीआरएफ के निर्णय से कोई बिजली उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वह उसकी अपील पंचकूला स्थित विद्युत लोकपाल के यहां कर सकता है। मीटिंग में हरेडा के पीके नॉटियाल ने नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (आरपीओ) के टारगेट को हासिल करने के लिए बिजली वितरण निगमों को और पहल करने के लिए जोर देना होगा की बात कही। मीटिंग में विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा जहां एचईआरसी के कांफ्रेस रूम में मौजूद थे तो एचईआरसी के अन्य अधिकारी तथा एसएसी के अन्य सदस्य वर्चुअली तौर पर जुड़े हुए थे।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढक़र 70 लाख 46 हजार हो गई
- एआरआर की पब्लिक हियरिंग में बिजली निगमों ने आयोग के समक्ष रखा अपना पूरा लेखा जोखा
- आयोग ने नए लंबित कनेक्शन जल्द जारी करने के भी दिए निर्देश
- वर्चुअल पब्लिक हियरिंग में दोनों कंपनियों के अधिकारियों और जनता की तरफ से सुझाव और आपत्तियां दर्ज की गई
- एआरआर की पिटीशन्स पर 28 को एचईआरसी में यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की थी वर्चुअल पब्लिक हियरिंग
चंडीगढ़, (29 जनवरी, 2021)। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) ने गुरुवार को हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की याचिकाओं पर वर्चुअल पब्लिक हियरिंग करके जनता और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के सुझाव और आपत्तियां दर्ज की।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सुबह के वक्त यूएचबीवीएन की पब्लिक हियरिंग थी और दोपहर बाद डीएचबीवीएन की जन सुनवाई थी। आयोग के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान और सदस्य नरेश सरदाना ने दोनों पक्षों के सुझाओं व आपत्तियों को ध्यान से सुना।
आयोग के समक्ष सुबह के वक्त यूएचबीवीएन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना पूरा वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया, उसके बाद यूएचबीवीएन के एमडी शशांक आनंद ने निगम की तरफ से अपनी बात रखी, इस पर एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान और सदस्य नरेश सरदाना ने स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, बिजली बिलिंग कलेक्शन सहित कई विषयों पर यूएचबीवीएन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्चुअल पब्लिक हियरिंग में जनता की तरफ से भी आए सभी सुझाव और आपत्तियों को ध्यान से सुना गया और उनको दर्ज किया गया। इसके उपरांत दोपहर बाद तीन बने डीएचबीवीएन की पब्लिक हियरिंग हुई, डीएचबीवीएन की तरफ से भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयोग के सम्मुख पूरा लेखा जोखा पेश किया गया। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढक़र 70 लाख 46 हजार हो गई है, इसमें यूएचबीवीएन के 32 लाख 84 हजार तथा डीएचबीवीएन के 37 लाख 62 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। डीएचबीवीएन के एमडी बलकार सिंह आयोग को जब डीएचबीवीएन के बिजली उपभोक्ताओं का पूरा ब्यौरा पेश कर रहे थे, तो आयोग ने उनसे नए लंबित कनेक्शनों को भी जारी करने के निर्देश दिए। बताया गया था कि एक अक्तूबर 2020 को यूएचबीवीएन के पास 60,587 तथा डीएचबीवीएन के पास 24,058 नए बिजली उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की सूची लंबित थी। वहीं, आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए और अधिक कारगर एवं बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए कहा ताकि बिजली उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
इससे पहले 21 जनवरी को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) की भी एआरआर की पिटीशन्स पर वर्चुअल पब्लिक हियरिंग हो चुकी है। वर्चुअल पब्लिक हियरिंग में सभी ने अपनी-अपनी बात रखी, वहीं आयोग के कोर्ट रूम में वर्चुअल पब्लिक हियरिंग के दौरान निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) वीरेंद्र सिंह तथा आयोग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।

सीजीआरएफ और विद्युत लोकपाल एक्टिव मोड में
- सीजीआरएफ (डीएचबीवीएन) में 1 जुलाई से 30 सितबंर तक आई 144 शिकायतें
- सीजीआरएफ (यूएचबीवीएन) में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आई 101 शिकायतें
- बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, बिजली आपूर्ति में बाधाएं संबंधी शिकायतें सुनी जाती हैं सीजीआरएफ में
- एचईआरसी के निर्देश हैं कि सीजीआरएफ के चेयरमैन संबंधित सर्कल में जाकर मौके पर शिकायतों का निवारण करेंगे
चंडीगढ़, (20 दिसंबर 2020)। हरियाणा बिजली वितरण निगमों के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) और विद्युत लोकपाल एक्टिव मोड में हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के सीजीआरएफ के पास 1 जुलाई से 30 सितबंर तक 144 शिकायतें आई हैं। वहीं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के सीजीआरएफ के पास 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 101 शिकायतें आई हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के निर्देश हैं कि दोनों निगमों के लिए गठित सीजीआरएफ संबंधित सर्कल में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेगा तथा उनका निवारण करेगा। सीजीआरएफ बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, गुणवत्ता, विश्वसनियता, सुरक्षा, एचईआरसी के आदेशों की अवेहलना, बिजली आपूर्ति में बाधाएं संबंधी शिकायतें सुनता है। यदि बिजली उपभोक्ता सीजीआरएफ के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वह विद्युत लोकपाल के यहां अपनी शिकायत देता है, जिस पर बाद में विद्युत लोकपाल अपना निर्णय सुनाता है। विद्युत लोकपाल वर्चुअल हियरिंग करके दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और फिर अपना निर्णय देता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वित्त वर्ष यानी 2019-20 में यूएचबीवीएन के सीजीआरएफ के पास 230 तो डीएचबीवीएन के सीजीआरएफ के पास 535 शिकायतें आई थी। वहीं, विद्युत लोकपाल के पास गत्त वित्त वर्ष में 40 शिकायतें आई थी, इन 40 शिकायतों का निपटारा करने के लिए विद्युत लोकपाल ने 128 सीटिंग करनी पड़ी थी। ज्यादातार शिकायतें मीटरिंग और बिजली बिलों से संबंधित होती हैं। विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह के मुताबिक एचईआरसी के सख्त निर्देश हैं कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण तयशुदा समय में हो और इसके लिए दोनों सीजीआरएफ के चेयरमैन सभी सर्कल में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनते हैं। वैसे यूएचबीवीएन के सीजीआरएफ का ऑफिस कुरुक्षेत्र में तो डीएचबीवीन के सीजीआरएफ का ऑफिस गुरुग्राम में है। दोनों सीजीआरएफ की जिस भी बिजली सर्कल में बैठक होती है, उसका पहले से प्रचार प्रसार किया जाता है।

चंडीगढ़, (08 जून, 2020)। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी, सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान व सदस्य नरेश सरदाना ने हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) आर्डर 2020-21 पर हस्ताक्षर कर दिए, एआरआर आर्डर के मुख्य बिंदु निम्रलिखित हैं-

  1. एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए रियायती शुल्क - एग्रो - इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए, एचईआरसी ने एग्रो इंडस्ट्रीज की नई 20 किलोवाट तक की लोड टैरिफ श्रेणी/एफपीओ बनाई है। ऐसी इकाइयों से 4.75 रुपये प्रति किलोवाट की रियायती दर ली जाएगी। पहले उन पर 7.05 प्रति किलोवाट रुपये का टैरिफ लगाया जा रहा था। है, 2020-21 के दौरान इन बिजली उपभोक्ताओं को 42.5 करोड रुपये का कुल लाभ होने का अनुमान है। इस श्रेणी के लाभार्थी निम्नलिखित होंगे:
  2.       i. पैक हाउस
          ii. ग्रेडिंग
          iii. पैकिंग
          iv. प्री-कूलिंग और राईपनिंग चैंबर
          v. मधुमक्खी पालन
          vi. शहद प्रसंस्करण
          vii. मशरूम की खेती
          viii. टिशू कल्चर
          ix.झिंगा और मछली पालन
          x. पोल्ट्री फार्म
          xi. सुअर फार्म
          xii. मिल्क चिलिंग प्लांट
          xiii. कोल्ड स्टोरेज
          उद्योग जगत की यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी जो जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को काफी बढ़ावा मिलेगा।
  3. प्री-पेड मीटरिंग - एचईआरसी ने प्री-पेड मीटर व्यवस्था शुरू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसने प्री-पेड सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए कारगर साबित होगा।
  4. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रियायती शुल्क - प्रति माह 150 यूनिट तक की खपत वाले घरेलू उपभोक्ता निम्नानुसार रियायती शुल्क का फायदा लेते रहेंगे: -
  5. प्रति माह युनिट दर
    0-50 यूनिट 2 रुपये प्रति किलोवाट
    51-100 यूनिट 2.50 रुपये प्रति किलोवाट
    0-150 यूनिट 2.50 रुपये प्रति किलोवाट

              ऐसे उपभोक्ताओं को 465 करोड़ रुपए का लाभ मिल सकेगा।

              घरेलू आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 800 यूनिट तक खपत के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति शुल्क में 42 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। इसलिए, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बिल लगभग 10 प्रतिशत कम हो जाएगा। कटौती राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और कटौती, श्रेणी दो टैरिफ के लिए लागू टैरिफ के हिसाब से होती है, जिसमें प्रति माह 0-150 यूनिट की खपत होती है।

  6. विद्युत शुल्क में कोई वृद्धि नहीं - कोरोना महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए एचईआरसी ने उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग के लिए बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। एचटी / एलटी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स, रेलवे/डीएमआरसी के सामने आने वाली कठिनाई को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ बढ़ोतरी की संभावना से बचने के लिए, हरियाणा पावर यूटिलिटीज यानी एचपीजीसीएल, एचवीपीएनएल, यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल को 850 करोड़ रुपए की अनुमानित रिटर्न ऑन इक्विटी की अनुमति नहीं दी है।
  7. वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) - एचईआरसी ने 2020-21 के लिए 27,835 करोड़ रुपये का एआरआर दिया है। यह आंकड़ा 2019-20 में 28805 करोड़ रुपये था।
  8. पूंजीगत व्यय योजना - एचईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 2020-21 के लिए 2180 करोड़ रुपये की एक पूंजीगत व्यय योजना को मंजूरी दी है।
  9. आर.ई. सब्सिडी - 2020-21 के दौरान 9217 मिलियन यूनिट्स ए.पी. बिक्री का अनुमान है जिसके लिए बिजली विभाग 2020-21 के दौरान 6650 करोड़ रुपये की आर.ई. सब्सिडी प्रदान करेगा।
  10. आर्डर लागू होने की तिथि - 2020-21 के लिए एचईआरसी का टैरिफ आदेश 01.06.2020 से लागू होगा।
  11. डिस्कॉम को निर्देश - एचईआरसी ने डिस्कॉम को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं: -
    i. 6 महीने में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा किया जाएगा।
    ii. स्मार्ट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं को छह महीने के भीतर प्री-पेड कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    iii. डिस्कॉम को अपने परफोरमंस मापदंडों को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि उनके सेवा प्रदाता ने साथियों की तुलना में कैसा काम किया है।
    iv. हरियाणा में कम से कम एक शहर (पंचकूला या एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल) होना चाहिए जो रूफ टॉप सोलर जेनरेशन का उपयोग करके पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो।
    v. नवीकरणीय खरीद दायित्व के बैकलॉग को मंजूरी दी जानी चाहिए और इसे 31.03.2022 से आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।